एफसीआरए, वक्फ अधिनियम, फोरेंसिक विज्ञान और वकालत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर सात सत्रों में होगा मंथन
गाजियाबाद। अधिवक्ता परिषद ब्रज की गाजियाबाद इकाई की ओर से 24 और 25 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में दो दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों, तहसीलों तथा उच्च न्यायालयों से 1200 से अधिक अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान सात सत्रों में कानून, न्याय व्यवस्था और वकालत से जुड़े समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
गाजियाबाद इकाई की अध्यक्ष श्रद्धा चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि अधिवक्ता परिषद विधि क्षेत्र में कार्य करने वाले विधिवेत्ताओं और राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं का संगठन है। परिषद का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना तथा न्यायिक व्यवस्था को अधिक सहज, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अधिवेशन के सात सत्रों में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), वक्फ अधिनियम, फोरेंसिक विज्ञान और वकालत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इन विषयों के माध्यम से अधिवक्ताओं को कानूनी बदलावों, आधुनिक तकनीक और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
कार्यक्रम में पटना और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके सत्यानंद झा, गुजरात के गांधीनगर स्थित फोरेंसिक विश्वविद्यालय के नरेंद्र चौधरी, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एवं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता कंडवाल तथा वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा और सईद अंसारी सहित कई वक्ता अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी अधिवेशन में भाग लेंगे।
इकाई के महामंत्री अरुण कुमार ने बताया कि अधिवक्ता परिषद की ओर से इस प्रकार का क्षेत्रीय अधिवेशन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं को विचारों के आदान-प्रदान और विधिक विषयों पर संवाद का अवसर मिलेगा।
प्रेस वार्ता में वरुण त्यागी, अनिमेष मित्तल, राजीव गुप्ता, अशोक शर्मा, मोहनीश जयंत सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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